केजरीवाल के जवाब से असंतुष्ट चुनाव आयोग ने फिर दिया नोटिस, पांच बिंदुओं पर मांगे सीधे जवाब

नरेन्‍द्र सहारण, नई दिल्ली/चंडीगढ़ : हरियाणा में यमुना नदी के पानी में जहर मिलाने के आरोप को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग ने एक बार फिर नोटिस जारी किया है। आयोग ने केजरीवाल को 31 जनवरी की सुबह 11 बजे तक पांच निश्चित बिंदुओं पर जवाब देने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि केजरीवाल को जवाब देते समय अमोनिया की मात्रा जैसे विषयों को छोड़कर सीधे आरोपों पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

जीवन खतरे में डालने वाला पानी

 

केजरीवाल ने बुधवार शाम को आयोग के पहले नोटिस का जवाब दिया था, जिसमें उन्होंने यमुना में बढ़ती अमोनिया की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान की थी। उनका तर्क था कि यह हानिकारक है और दिल्ली की जनता का जीवन खतरे में डाल सकता है। लेकिन आयोग ने इस जवाब को असंतोषजनक पाया और कहा कि अमोनिया के स्तर और इसके कारणों पर चर्चा करना अलग मुद्दा है। आयोग ने केजरीवाल से यह सीधा जवाब मांगते हुए कहा कि ऐसे गंभीर आरोपों के लिए उचित कार्रवाई क्यों न की जाए, जो सार्वजनिक अव्यवस्था और दुश्मनी को बढ़ावा देते हैं।

आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि केजरीवाल के द्वारा दिए गए उत्तर संतोषजनक नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा-196, 197 और 353 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-123(4) के अंतर्गत भी दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध लग सकता है।

चुनाव आयोग ने केजरीवाल से ये पुख्ता बिंदु पूछे :

 

-हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी में कौन सा जहर मिलाया है?
– इसका प्रमाण दें कि किस मात्रा में, कौन सा जहर मिलाया गया है, और इससे नरसंहार की संभावना कैसे है?
– पानी में जहर की पहचान किस स्थान पर की गई है?
– जल बोर्ड का कौन सा इंजीनियर जहर की पहचान में लगा था, और यह जानकारी कैसे मिली?
– दिल्ली में जहरीले पानी की रोकथाम के लिए किस इंजीनियर ने कार्य किया और उसने यह कार्य कैसे किया?

 

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यमुना जल विवाद में उनकी कोई भूमिका नहीं है और इसे सरकारों के अधिकार क्षेत्र में छोड़ते हैं। वे मानते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें दीर्घकालिक प्रभाव हो सकते हैं। आयोग ने यह भी कहा कि स्वच्छ जल की उपलब्धता एक सरकार से संबंधित मुद्दा है और सभी संबंधित सरकारों को इसके प्रमाणीकरण और प्रबंधन के लिए तत्पर रहना चाहिए।

तीखी प्रतिक्रिया दी

 

केजरीवाल ने चुनाव आयोग के कार्रवाई के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर राजनीति करने और चुनावी मुद्दों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। उन्होंने सीईसी को यह चुनौती दी कि वे दिल्ली की किसी सीट से चुनाव लड़ें। इसके साथ ही, केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि राजीव कुमार अपने सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी की तलाश में हैं और इसीलिए वे राजनीति कर रहे हैं।

केजरीवाल ने कहा कि उनके पास यमुना के पानी की गुणवत्ता के संदर्भ में 20 बोतलें हैं, जिन्हें उन्होंने विशेष रूप से भाजपा नेताओं के लिए मंगवाई हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि ये बोतलें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भेजी जाएंगी, और सीईसी को भी यह पीने के लिए दी जाएंगी। केजरीवाल का कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने एक वीडियो दिखाकर यह साबित किया था कि यमुना का पानी कितनी गंदगी से भरा हुआ है, जो कि खुद को पीने लायक नहीं है।

बच्चों के लिए अत्यंत खतरनाक

 

उन्होंने यह भी कहा कि अमोनिया के उच्च स्तर का पानी बच्चों के लिए अत्यंत खतरनाक है। केजरीवाल ने मामले में राजनीतिक टकराव को स्पष्ट करते हुए कहा कि वह धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और वह दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी नहीं पीने देंगे। उनका यह बयान एक स्पष्ट संदेश देता है कि वह चुनाव आयोग की नोटिस के बावजूद दिल्ली के लोगों के साथ खड़े रहने की इच्छा रखते हैं।

यह मुद्दा न केवल राजनीतिक वाकयुद्ध का प्रतीक है, बल्कि यह पानी की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता का विषय भी है। यमुना जैसी महत्वपूर्ण नदी में प्रदूषण का मुद्दा केवल एक राज्य का नहीं, बल्कि पूरे देश का है। चुनाव आयोग का यह कदम केजरीवाल के बयान और उनकी राजनीतिक गतिविधियों को एक नई दिशा दे सकता है और इस पूरे विवाद को हवा दे सकता है।

आगामी समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल आयोग के प्रश्नों का उत्तर कैसे देते हैं और क्या उनके उत्तर तात्कालिक समस्याओं का समाधान करते हैं या फिर यह विवाद और जटिल होता है। चुनाव आयोग की कार्रवाई और केजरीवाल का जवाब राजनीतिक और जल विवाद दोनों के लिए महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है।

 

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