Article 370 Verdict: कांग्रेस ने माना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर बहस खत्म, पार्टी ने की यह मांग
नई दिल्ली, बीएनएम न्यूज। Supreme Court Verdict: कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार करते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अनुच्छेद 370 को लेकर बहस खत्म हो चुकी है। पार्टी ने यह भी कहा है कि देश के संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होता है और कांग्रेस ने संसद द्वारा इसे निरस्त करने के बाद कभी 370 की वापसी की मांग नहीं की थी और केवल प्रक्रिया को लेकर असहमति थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत बहाल करने और तत्काल विधानसभा चुनाव कराने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम और अभिषेक मनु सिंघवी ने पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही।
जम्मू- कश्मीर में चुनाव तुरंत होने चाहिए
चिदंबरम ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का स्वागत करती है। कांग्रेस का मानना है कि चुनाव तुरंत होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कांग्रेस जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, शांति, विकास और प्रगति के लिए काम करने के अपने संकल्प को दोहराती है।
चिदंबरम ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी ने कभी भी अनुच्छेद 370 की बहाली की बात नहीं की थी, लेकिन वह पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली की मांग जरूर करती रही है। कांग्रेस ने हमेशा जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है। हम मानते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। लद्दाख के लोगों की आकांक्षाएं भी पूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया, जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया, उस फैसले से हम सम्मानपूर्वक असहमत हैं। हम अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस कार्यसमिति के संकल्प को दोहराते हैं।
फैसले की समीक्षा की मांग करने का कोई सवाल ही नहीं
पार्टी प्रवक्ता वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भाजपा जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र कब बहाल करेगी। जम्मू कश्मीर को रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाया जा रहा है। 2014 के बाद से जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए हैं। जम्मू-कश्मीर में 2018 के बाद चुनाव होने थे, वह नहीं हुए हैं। सवालों के जवाब में सिंघवी ने कहा कि देश के संविधान के अंदर उच्चतम न्यायालय का अंतिम निर्णय होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अनुच्छेद 370 को लेकर बहस खत्म हो चुकी है। इन याचिकाओं में कांग्रेस किसी रूप से पार्टी नहीं है, जो कांग्रेस कोई पुनर्विचार की याचिका डालेगी। कांग्रेस ना इसमें हिस्सेदार है, ना पार्टी है। इसलिए फैसले की समीक्षा की मांग करने का कोई सवाल ही नहीं है।
