Delhi Liquor Scam: नए साल से पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को लगा बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज
नई दिल्ली, BNM न्यूज। Delhi Liquor Scam: दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आप नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। जहां दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को आप नेता मनीष सिसोदिया की उनकी न्यायिक हिरासत को फिर से बढ़ा दिया है। आप नेता की हिरासत पूरी होने के बाद शुक्रवार को उन्होंने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट में उनकी हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ा दिया। वहीं शुक्रवार को संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी ओर से दाखिल जमानत अर्जी खारिज कर दी। इससे पहले विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने आबकारी नीति मामले में संजय सिंह की न्यायिक हिरासत की अवधि 10 जनवरी तक बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से आरोपी को अपने पांचवें पूरक आरोपपत्र और संबंधित दस्तावेजों की एक प्रति देने को कहा है।
बैंक विवरण तक पहुंच के लिए सिसोदिया के आवेदन को मंजूरी दी
इस मामले में विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट के मनीष सिसोदिया के वकील को 15 जनवरी तक सीबीआई मुख्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण करने का समय भी दिया। केंद्रीय जांच एजेंसी को निरीक्षण में पर्याप्त अधिकारियों को नियुक्त करने और एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। सिसोदिया को उनकी पहले बढ़ाई गई एक महीने की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान एक विशिष्ट अवधि के लिए बैंक विवरण तक पहुंच का अनुरोध करने वाले सिसोदिया के आवेदन को मंजूरी दे दी थी। सिसोदिया ने अदालत को बताया था कि उनके बचत खाते की कुर्की के कारण प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बयान रोक दिया है, जो मामले की जांच भी कर रहा है। न्यायाधीश ने अनुरोध को स्वीकार करते हुए बैंक के शाखा प्रबंधक को निर्देश दिया कि वह बैंक विवरण की एक प्रति सिसौदिया के किसी भी अधिकृत वकील को प्रदान करें।
ईडी ने अरविंद केजरीवाल को जारी किया था समन
वहीं ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। लेकिन उससे पहले ही विपश्यना के लिए निकल गए। वह 30 दिसंबर तक वापस आएंगे। उन्होंने ईडी को पत्र लिखकर नोटिस को अवैध बताकर इसे वापस लेने की मांग की है। आपको बता दें कि इस मामले में पार्टी के चार नेता इस समय जेल में हैं। कई और की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।
