Onion Export Ban: बढ़ते कीमतों पर रोक के लिए सरकार ने प्याज के निर्यात पर अगले साल मार्च तक लगाया प्रतिबंध
नई दिल्ली, एजेंसी: सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर अंकुश के लिए प्याज के निर्यात पर अगले साल मार्च तक प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि प्याज के निर्यात की नीति को 31 मार्च, 2024 तक मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है। और चीनी मिलों और भट्टियों को 2023-24 के लिए इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के रस या सिरप का उपयोग करने से रोक दिया है। मोदी सरकार का यह फैसला कई मायनों में अहम है।
प्याज की कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार ने अगस्त में 31 दिसंबर, 2023 तक घरेलू बाजार में कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति में सुधार के लिए प्याज के निर्यात पर 40 प्रतिशत शुल्क लगाया था । हालांकि, केंद्र सरकार ने 29 अक्टूबर से प्याज के निर्यात के लिए फ्री-ऑन-बोर्ड आधार पर 800 अमेरिकी डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) निर्धारित किया था।
हालांकि, केंद्र सरकार ने 'बैंगलोर रोज अनियन के निर्यात को एक छोटी सी शर्त के साथ निर्यात शुल्क से छूट दे दी थी। प्याज की बढ़ती कीमतों का सामना करते हुए केंद्र सरकार अपने बफर स्टॉक से प्याज को निकाल रही है। केंद्र सरकार ने पहले फैसला किया था कि वह 2023-24 सीजन में बफर स्टॉक के रूप में 3 लाख टन प्याज रखेगी। 2022-23 में सरकार ने 2.51 लाख टन प्याज बफर स्टॉक के तौर पर रखा है।
बता दें अगर कम सप्लाई वाले मौसम के दौरान प्याज महंगा होता है तो किसी भी आपात स्थिति को पूरा करने और मूल्य स्थिरीकरण के लिए बफर स्टॉक बनाए रखा जाता है। अप्रैल-जून के दौरान रबी के प्याज का भारत के उत्पादन का 65 प्रतिशत हिस्सा है और अक्टूबर-नवंबर में खरीफ फसल की कटाई होने तक उपभोक्ता की मांग को पूरा करती है।
4 लाख टन गेहूं बेचने की अनुमति
इसके अलावा, केंद्र से यह भी उम्मीद है कि वह भारतीय खाद्य निगम को मौजूदा 3 लाख टन के मुकाबले हर हफ्ते 4 लाख टन गेहूं बेचने की अनुमति देगा। खाद्य पदार्थों की कीमतें कम होने से मुद्रास्फीति घटकर चार महीने के निचले स्तर 5 प्रतिशत से कम होने के बीच यह कदम उठाया गया है। इससे पहले, केंद्र सरकार ने बाहर से आने वाले शिपमेंट पर अंकुश लगाने के लिए प्याज के लिए 800 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) तय किया था और घरेलू बाजार में मिठास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चीनी के निर्यात पर भी गंभीर प्रतिबंध लगा दिया था।
60 रुपए किलो प्याज
रिपोर्ट में कहा गया है कि एमईपी लागू होने के बावजूद प्रति माह 1 लाख टन से अधिक प्याज का निर्यात हुआ है। खरीफ फसल की कम कटाई और रबी फसल के घटते स्टॉक के कारण प्याज की कीमतें 60 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास चल रही हैं। अधिकारियों ने कहा कि ऐसी स्थिति में 1 लाख टन के निर्यात से भी घरेलू कीमतों पर भारी असर पड़ सकता है. सूत्रों ने कहा कि सरकार इस साल चीनी के कुल अनुमानित उत्पादन में कमी को देखते हुए तत्काल प्रभाव से इथेनॉल के लिए गन्ने के रस के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए आगे बढ़ी है।
